लंबित 2% DA, कैशलेस इलाज और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लामबंद होंगे कर्मचारी, बिलासपुर में तृतीय वर्ग संघ ने बनाई आंदोलन की रणनीति
भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ (पंजीयन क्रमांक 6424) की मासिक बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संघ के विस्तार, सदस्यता अभियान, लंबित मांगों एवं आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री डॉ. सुनील कुमार यादव ने कहा कि कर्मचारियों की अनेकों मांगे अभी भी शासन स्तर पर लंबित हैं, जिसे पूरा कराने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके लिए हमें चरणबद्ध आंदोलन की ओर बढ़ना होगा। जल्द ही हम भोजनावकाश के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंप कर लंबित मांगों को पूर्ण करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) लंबित है, जिसे शीघ्र जारी किया जाना चाहिए। शासन से हमारी मांग है कि आगामी कैबिनेट बैठक में कर्मचारी हित में 2 प्रतिशत लंबित DA जारी करने का प्रस्ताव पास किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही लगभग 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने जा रही है। संघ ने मीडिया के माध्यम से संयुक्त रूप से शासन से आग्रह किया है कि लंबित महंगाई भत्ते के साथ ही कैशलेस चिकित्सा योजना, चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, वेतन विसंगति दूर करना, अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण समाप्त करना, सविलियन पूर्व दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को निःशर्त अनुकंपा नियुक्ति, तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने जैसी मांगों पर भी कैबिनेट में सकारात्मक निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया जाए। संघ ने यही भी कहा कि शासन स्तर पर कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्य भर के शासकीय कर्मचारियों की मंशा के अनुरूप शासन को ज्ञापन देकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की जाएगी और चरणबद्ध आंदोलन के लिए कर्मचारी लामबंद होंगे। मंगलवार को हुई इस बैठक में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडेय, सूर्या प्रकाश कश्यप, देवेंद्र ठाकुर, शीला शर्मा, रागिनी वॉल्टर, चंद्रकांत कश्यप, पंकज शुक्ला, संदीप त्रिपाठी, कौशल कौशिक, प्रवीण, प्रमोद भारद्वाज के साथ तहसील शाखा के पदाधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित सभी साथियों ने उपरोक्त जायज मांगों को पूर्ण कराने पर एकमत सहमति दी।
