स्कूलों के औचक निरीक्षण में पहुचेंगे अधिकारी…. शिक्षा गुणवत्ता की परखेंगे स्तर, सचिव ने दिए निर्देश
बिलासपुर– शासकीय स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार लगातार नए नए निर्देश जारी कर रही है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के अफसरों को स्कूलों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 के आने बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। जिसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 18 से 30 जुलाई तक राज्य, जिला और विकासखंड स्तर के अफसरों को 10-10 स्कूल जांचने की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का परफार्मेंस बेहद कमजोर रहा है। इसके बाद अफसरों ने जांच करने का जिम्मा उठाया है। निरीक्षण के बाद मिली गड़बड़ी और जांच प्रतिवेदन 10 अगस्त तक विभाग में जमा करना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि
विकाखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक, संचालक और अपर सचिव को उसी दिन अनिवार्य रूप से वाट्सएप पर ही कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान स्कूलों में उपस्थित, समय पर अनुपस्थित, विलंब से आने वाले, समय से पूर्व स्कूल छोड़ने वाले शिक्षकों की जानकारी ली जाएगी। यहीं नहीं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, अधीनस्थ सहायक संचालकों, समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाईट द्वारा कम से कम 10-10 स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यक्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम 10-10 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण और सभी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, संकुल समन्वयक द्वारा अपने-अपने संकुलों में न्यूनतम पांच-पांच मिडिल और प्राइमरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
स्कूल लेट आने वाले शिक्षको पर होगी कार्यवाही
नए शिक्षा सत्र में विशेष तौर पर स्कूलों में शिक्षक और प्रधान पाठकों की अनुपस्थिति या विलंब से उपस्थिति होने पर कार्रवाई होगी। छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, प्रार्थना का क्रियान्वयन, निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों द्वारा कराए जा रहे अध्यापन कार्य, बैगलैस डे पालन, शाला निर्धारित समय-सारणी अनुसार संचालित, मध्यान्ह भोजन योजना सहित अन्य कार्याें के क्रियान्वयन का मूल्यांकन भी किया जाएगा।
